वन्य प्राणियों और वनस्पति का संसार कितना समृद्ध है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 10 लाख से अधिक प्रजातियां चिह्नित की जा चुकी हैं। आईयूसीएन ने अब 488 दिन में 54668 प्रजातियों को चिह्नित करने का लक्ष्य रखा है। देश में 5938 प्रजातियों में 89 क्रिटिकल मानी गई हैं।
उत्तराखंड
प्रदेश में फारेस्ट कवर 24295 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.43 प्रतिशत है। इसमें से मात्र 4969 ही अधिक घना जंगल है। 12884 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मध्यम घना और 6442 खुला वन क्षेत्र है। अत्यधिक वन क्षेत्र वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास स्थल माना जा सकता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यही क्षेत्र है जो वन्यजीवों और मानव के बीच के संघर्ष को कम करने में सहायक हो सकता है। प्रदेश में करीब 23 वर्ग किलोमीटर वन में इजाफा हुआ है। यह इजाफा वन क्षेत्र से बाहर ट्री कवर में वृद्धि के कारण रिकार्ड किया गया। प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र 38000 वर्ग किलोमीटर का है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 71.05 प्रतिशत है। इसमें आरक्षित क्षेत्र 69.86 प्रतिशत, संरक्षित क्षेत्र 26.01 प्रतिशत है।
जम्मू कश्मीर
यहां फारेस्ट कवर 23241 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.46 प्रतिशत है। इसमें 4075 वर्ग किलोमीटर अत्यधिक घना, 8579 वर्ग किलोमीटर मध्यम घना और 10,587 वर्ग किलोमीटर खुला वन है। वैज्ञानिकोें के मुताबिक राज्य में मध्यम वन क्षेत्र का अधिक होना वनीकरण को आगे बढ़ाने की संभावना की ओर इशारा करता है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से अत्यधिक घना जंगल कम हैं। यहां कुल वन क्षेत्र 20230 वर्ग किलोमीटर का है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.1 प्रतिशत है। इसमें से आरक्षित वन क्षेत्र 87.21 प्रतिशत और संरक्षित वन क्षेत्र 12.61 प्रतिशत है।
हिमाचल
यहां फारेस्ट कवर 15100 वर्ग किलोमीटर का है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 27.12 प्रतिशत है। इसमेें से 3110 वर्ग किलोमीटर अत्यधिक घना, 6705 वर्ग किलोमीटर मध्यम घना और 5285 वर्ग किलोमीटर खुला वन है। हिमाचल का कुल दर्ज वन क्षेत्र 37033 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 66.52 प्रतिशत है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 5.13 प्रतिशत और संरक्षित वन क्षेत्र 89.43 प्रतिशत है।
- कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्या किया जाए?
पहली बात तो यह है कि स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में ही गोल्डन महाशीर, स्नो ट्राउट जैसी मछलियों पर संकट है। इनकी जगह विदेशी प्रजातियों का उत्पादन कर आप उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने से नहीं रोक सकते। विकास भी इन प्रजातियों के अस्तित्व को संकट में न डाले। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा था कि हिमाचल, उत्तराखंड सहित अन्य पर्वतीय राज्यों में अधिकतम 15 फीट तक के बांध बनने चाहिए। इनमें फिश लैडर होने चाहिए। इसी तरह पर्यटन को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण है?
इसके कई कारण हैं, जो अनुसंधान से सामने आ रहे हैं। एक बात सबसे प्रमुख है वह है वन्यजीवों के आवास क्षेत्र का लगातार कम होते जाना। वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर इस कमी की भरपाई की जा रही है, लेकिन और भी प्रयास करने होंगे। संरक्षित क्षेत्रों से बाहर भी वन्यजीव रहते हैं। कई जगहें ऐसी हैं, जहां पर्याप्त मानव आबादी है। अधिकतर मामले वहीं के सामने आते हैं, जहां वन्यजीवों के आवास क्षेत्र में मानवों की घुसपैठ होने लगती है।
- इसके और कौन से कारण हैं, जो सामने आए हैं?
यह भी पाया गया है कि वनों में आहार की कमी भी वन्यजीवों को आवास क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए विवश कर रही है। उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में पौड़ी जैसे जिले हैं, जहां यह समस्या अधिक है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में यह अधिक देखने को नहीं मिला है। हमें अपने वनों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों को आहार अगर उनके आवास क्षेत्र में ही उपलब्ध होगा तो वे मानव आबादी की ओर रुख नहीं करेंगे।
- बाघ की गणना से सामने आया कि इनकी संख्या देश में बढ़ी है। अब यह भी आशंका जताई जा रही है कि ऐसे में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा।
बाघ इस समय देश में करीब 88 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इनका आवास क्षेत्र करीब तीन लाख वर्ग किलोमीटर तक का है। जाहिर है कि बाघों के लिए अभी पर्याप्त आवास स्थल हैं। जरूरत है कि इनके आवास स्थल में इनके लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था हो। इसके लिए खाद्य श्रृंखला पर ध्यान देना होगा और संरक्षण हर स्तर पर जरूरी है।
-डॉ. एस सथ्याकुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान