उत्तराखंड: अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, 'अतिक्रमणकारियों को ही बचा रही सरकार'

कोर्ट ने चार सितंबर को इस मामले की सुनवाई तय करते हुए शहरी विकास और आवास के प्रमुख सचिवों को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है।

रुद्रपुर निवासी सेवा राम की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ के समक्ष प्रमुख सचिव आवास और जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर पेश हुए। दोनों अधिकारियों ने स्वीकार किया कि रुद्रपुर के भदईपुरा में नजूल की भूमि पर अतिक्रमण है। दोनों अफसरों ने कोर्ट से उन्हें और समय देने का आग्रह किया।