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मोदी की तारीफ कर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने फैलाए हाथ

Wed, 21 May 2014 05:36 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
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मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि चुनावी खराश और खटास भूलकर अब विकास की मिठास का युग आना चाहिए।
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उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे नरेन्द्र भाई मोदी को बधाई दी, साथ ही आपदा समेत उत्तराखंड की अन्य स्वीकृत व प्रस्तातिव योजनाओं को पूरा करने की बात भी कही।

उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त मोदी ने उत्तराखंड के लिए जो अपनापन जताया है वो नीतिगत फैसलों में भी दिखना चाहिए। पिछली सरकार ने छोटे राज्यों को प्रोत्साहित किया है वैसी ही पॉलिसी नई सरकार को भी लानी चाहिए।
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बांधे मोदी की तार‌ीफों के पुल

मुख्यमंत्री ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में एनडीए व बीजेपी ने अभूतपूर्व ढंग से जीत दर्ज की है। इसके लिए नरेन्द्र भाई बधाई के पात्र हैं।

यूपीए वन व टू के दौरान कुछ राज्यों को जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है विशेष महत्व की परंपरा रही है। उम्मीद है बतौर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे जारी रखेंगे।

बोले, मोदी से मिलने जाऊंगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार ने चरणबद्घ तरीके से आपदा के पुनर्वास व पुर्ननिर्माण के लिए आठ हजार करोड़ स्वीकृत किए हैं।

अब धरातल पर हो रहे काम और आपदा के सही आंकलन के बाद करीब चार हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। उम्मीद है केंद्र सरकार इसे पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री ने पांचों नवर्निवाचित सांसदों को भी शुभकामनाएं देने के साथ उन्हें केंद्र से अटके तमाम काम कराने की जिम्मेदारी भी बता दी। उनका कहना है कि मैं खुद भी अपेक्षाओं का दस्तावेज लेकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा। साथ ही उत्तराखंड के सांसदों से मिलकर भी बात करुंगा।
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भाजपा सांसदों से मदद की आस

मुख्यमंत्री हरीश रावत को उम्मीद है कि उत्तराखंड में केंद्र से स्वीकृत जारी योजनाओं के लिए इन सांसदों से विशेष मदद मिलेगी।

उन्होंने डोईवाला-ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, टनकपुर-जौलजीबी मोटर मार्ग, जॉलिकांग-मलाली मोटरमार्ग, नेशनल हाईवे में पुलकाजी-लक्सर जैसी योजनाएं गिनाकर इन्हें पूरा करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने गंगा बेसिन अथॉर्टी की महत्वाकांक्षी योजना को भविष्य के एजेंडे में शामिल होने की भी उम्मीद जताई। उन्होंने हाल ही हिमालयन प्रदेशों के लिए जारी ग्रीन बोनस की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की बात कही।

उन्होंने उत्तराखंड के लिए 2010 में समाप्त हुए विशेष औद्योगिक पैकेज को 2020 तक बढ़ाने की बात भी कही।
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