केंद्र पोषित और वाह्य सहायतित योजनाओं में हिस्सेदारी 90-10 के अनुपात में करने और आपदा राहत के लिए धनराशि प्रदान करने के मुद्दे पर सीएम हरीश रावत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। रावत हाल ही में विधानसभा से पास हुए विनियोग विधेयक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा करेंगे।
उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर केंद्र पोषित और वाह्य सहायतित योजनाएं संचालित हैं। इनमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी भिन्न-भिन्न है। कहीं पर यह अनुपात 80-20 का है तो कहीं खर्च में दोनों का आधा-आधा हिस्सा है। लंबे समय से केंद्र की हिस्सेदारी इन योजनाओं में 90 फीसदी करने की मांग की जा रही है, मगर बात नहीं बनी।
मांगेंगे पांच सौ करोड़
इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए एक बार फिर मंगलवार को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिस्सेदारी के अलावा पीएम से अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल पांच सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की जाएगी।
इस राशि को सड़क, पुलों, पानी व बिजली की लाइनों की मरम्मत करने में काम में लाया जाएगा। इसके अलावा भारी पैमाने पर वनस्पति और कृषि के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में विनियोग विधेयक पास होने के अलावा 14वें संशोधन से राज्य को होने वाले नुकसान को अन्य मदों में कवर करने का आश्वासन देने का शुक्रिया भी अदा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात का भी वक्त लिया गया है। इस मुलाकात के दौरान राज्य के मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे।