रविवार को कांग्रेस भवन में मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पारदर्शी होगी।
सत्र शुरू होने से ठीक पहले पांच फरवरी को विशेष कैबिनेट होगी और इस कैबिनेट में सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करेगी।
वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश को सभी महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इस सूची पर ही कैबिनेट में मंथन होगा।
पहली बार मीडिया से मुखातिब
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हरीश रावत ने कहा कि पांच फरवरी को होने वाली विशेष कैबिनेट में सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेगी। इस कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर आगे का काम शुरू किया जाएगा।
रावत के मुताबिक वे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के काम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बहुगुणा के कामों को वे अमली जामा पहनाएंगे। इस हिसाब से सरकार के काम में निरंतरता बनी रहेगी।
जिम्मदारी तय होगी
दायित्व दिए जाने के सवाल पर रावत ने कहा कि कांग्रेस रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए दायित्व देगी।
दायित्व देते समय यह भी देखा जाएगा कि काम का आउटपुट भी तय किया जा सके। इससे यह भी आकलन हो सकेगा कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है।
साथ लेकर चलने का इरादा
मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया पर कहा कि प्रदेश में लोग सरकार के कामकाज का आकलन कर वोट देंगे। उनकी कोशिश होगी कि वे इस पैमाने पर वे खरे उतर सकें।
रावत ने सभी को साथ लेकर चलने का इरादा जताया और कहा कि सभी के सहयोग से ही प्रदेश का पुनर्निर्माण हो सकता है। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह और दिनेश अग्रवाल भी मौजूद थे।
मीडिया सुपर ऑडिटर जनरल
मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक सरकार के कामकाज का प्रभावी मूल्यांकन मीडिया करेगा। मीडिया एक तरह से लोकल सुपर ऑडिटर जनरल की भूमिका में होगा।
वे अपने काम को मीडिया के आगे रखेंगे और फिर यह भी पूछेंगे कि कहां कमी रह गई। रावत ने कहा कि वे मीडिया से भी जानना चाहेंगे कि कहां संवाद में कमी रह रही है।
वे अपनी बातों को मीडिया के सामने रखेंगे और मंत्रियों से भी कहेंगे कि एक डेडीकेटिड नंबर मीडिया के लिए रखें जिस पर उनके सवालों का जवाब दिया जा सके।