उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिसीमन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयुक्त व सचिव निर्वाचन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण, परिसीमन में प्रशासन की ओर से राजनीतिक दबाव में नियमों को ताक में रखकर काम किया जा रहा है।
कहा गया है कि आरक्षण में पंचायत राज अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरक्षण रोटेशन में सभी नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की गई है। शिष्टमंडल ने बताया कि अधिकतर ऐसी ग्राम सभाएं हैं, जहां पर अगड़ी, पिछड़ी, अनुसूचित जाति नहीं हैं, वहां भी आरक्षण में मनमानी की गई है। आरोप लगाया कि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के आरक्षण व परिसीमन में भाजपा नेताओं को अनैतिक लाभ पहुंचाने लिए कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इसी संबंध में 12 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार की ओर से आपत्तियों पर सुनवाई की गई, लेकिन इसमें भी कोई न्याय होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि तर्कसंगत व न्याय संगत बिंदुओं को सुनवाई के दौरान गंभीरता से नहीं सुना गया। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके विरोध में कांग्रेस जनहित को देखते हुए लड़ाई लड़ेगी।
प्रतिनिधिमंडल में विधायक ममता राकेश, विरेन्द्र जाति, फुरकान अहमद, रवि बहादुर, प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, गरिमा दसौनी, राजेंद्र चौधरी, अजय सिंह, जसविंदर सिंह गोगी आदि शामिल रहे।