आखिरकार डेढ़ साल के बाद पंचायतों की सरकार बन जाएगी। पंचायतों का गठन होने के बाद ग्रामीणों को राहत मिलेगी और विकास कार्य भी गति पकड़ेंगे। मार्च 2021 में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तब से लेकर अब तक पंचायतें जनप्रतिनिधिविहीन चल रही आ रही हैं। चुनाव न होने से पंचायतों में बतौर एडीओ पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल भी छह-छह माह करके बढ़ाया जाता रहा। हालांकि, पिछले महीने पंचायतों के चुनाव करा लिए गए, लेकिन उसके तुरंत बाद जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने के कारण पंचायतों का गठन और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी।
Uttarakhand: कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, बूथ स्तर पर पहुंचाएं विकास कार्यों की जानकारी
अब जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव भी संपन्न होने के बाद ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायतीराज सचिव नितेश कुमार झा की ओर से जारी आदेशों में 18 अक्तूबर तक पंचायतों का गठन कर 19 अक्तूबर को ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को शपथ कराकर 20 अक्तूबर को ग्राम पंचायतों की पहली बैठक कराई जाएगी।
अन्य विभाग के कर्मी भी कराएंगे बैठक
पंचायती राज सचिव की ओर से जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या पंचायतों के हिसाब से नहीं होने पर अन्य विभागों के कर्मचारी पहली बैठक के लिए तैनात कर लिए जाएं। ऐसे में कम ग्राम पंचायत सचिवों होने की स्थिति में अन्य विभाग के कर्मचारी भी पंचायतों की पहली बैठक कराने में सहयोग देंगे।
अब नहीं लगानी होगी ब्लॉक की दौड़
ग्राम पंचायतों में प्रधान नहीं होने से ग्रामीणों को प्रधान संबंधित कार्यों को पूरा कराने के लिए ब्लॉक मुख्यालयों की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें ब्लॉकों के चक्कर काटने से पीछा छूट जाएगा। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल शुरू होने से उनके कार्य गांवों ही हो सकेंगे।
ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाने और पंचायतों की पहली बैठक कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्राम पंचायत सचिव को इस बाबत निर्देश भी दे दिए गए हैं।
- अतुल प्रताप सिंह, डीपीआरओ, हरिद्वार