- एक याचिका पर न्यायालय ने समूह ग की भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को हटा दिया।
- प्रदेश सरकार को इस संबंध में नियमावली में संशोधन करना पड़ा, जिस कारण आयोग की भर्ती प्रक्रिया रुक गई
- 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आयोग से अधियाचन मांगे गए, इन्हें लौटाने की प्रक्रिया में विलंब हुआ
सरकार को 42 वर्ष की दहलीज पर खड़े बेरोजगार युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें लिखित परीक्षा का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि लिखित परीक्षा के लिए आयु की गणना एक जनवरी 2019 से की जाए। साथ ही सरकार भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष करे।
- प्रदीप घिल्डियाल, बेरोजगार युवा