सर्वोच्च न्यायालय से तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त करने के बाद सरकार ने शुक्रवार को देहरादून के डीजीसी सिविल व विकासनगर के एडीजीसी सिविल को भी हटा दिया है। प्रमुख सचिव न्याय रामसिंह ने इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए है।
इन्हें हटाया गया
देहरादून में पिछले डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से बतौर डीजीसी (जिला शासकीय अधिवक्ता) सिविल डीपी बिजल्वाण को हटा दिया है।
इसके अलावा विकासनगर में पिछले तीन वर्ष से बतौर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत राजीव आचार्य को भी हटा दिया गया है। न्याय विभाग ने सरकारी वकील के तौर पर दोनों की आबद्धता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए है।