अंशदायी पेंशन योजना में हर महीने कर्मचारी का न्यूनतम योगदान उसके मूल वेतन का 10 प्रतिशत होता है। प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से योजना में 10 फ ीसदी का अंशदान देती है।
वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकार के योगदान की राशि को 10 फ ीसदी से बढ़ाकर 14 फ ीसदी कर दिया था। उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी इसे बढ़ाने का निर्णय लिया।
बुधवार को सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में शासनादेश जारी किया।