उत्तराखंड: गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर लगेंगे उद्योग, गरीबों के लिए बनाए जाएंगे घर

कुछ भूमि सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए आरक्षित है, जबकि 342 हेक्टेयर भूमि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए दी गई है। गोल्डन फारेस्ट ग्रुप की जनपद देहरादून में कई जगह भूमि थी, जिसे कानूनी विवाद के बाद सरकार में निहित कर दिया गया था।

राजस्व विभाग ने बुधवार को गोल्डन फारेस्ट की आवंटन योग्य भूमि सरकारी विभागों में निहित करने का आदेश जारी कर दिया है। इन्वेस्टर्स समिट के बाद बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आए, लेकिन भूमि की उपलब्धता नहीं होने के चलते निवेश गति नहीं पकड़ रहा था।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में प्रस्तावित 38 हजार आवासों का निर्माण भी भूमि नहीं मिलने से प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ प्रदेश में सौंग, जमरानी, पंचेश्वर, ब्यासी, लखवाड़ जैसी परियोजनाओं के निर्माण से वहां के कई गांवों का पुनर्वास किया जाना है। इसके लिए भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए भी भूमि दी जानी है।