बिजली बचाने की कोशिशों को साकार करने के लिए एलईडी लाइटों पर सरकार 90 फीसदी का अनुदान दे सकती है। हालांकि इस योजना को लागू होने में अभी लंबा समय लग सकता है क्योंकि काम अभी प्राथमिक स्तर पर है।
पिछले दिनों ही ऊर्जा विभाग की सर्वे टीम ने एलईडी लाइटों को लेकर एक सर्वे पूरा किया है। सर्वे के बाद केंद्र को एलईडी पर 90 फीसदी अनुदान देने का प्रस्ताव भेजा गया है।
भरोसा है कि मंजूरी मिलेगी
उरेडा के अधिकारियों को भरोसा है कि सरकार से इसे मंजूरी मिल जाएगी। इस मंजूरी के बाद ही सरकारी कार्यालयों में भी बल्बों की जगह एलईडी लगाने का काम शुरू होगा।
बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने बिजली बचाने की बचत को कई योजनाएं बनाई हैं। इसमें सबसे आसान और कारगर तरीका बल्बों की जगह एलईडी हो सकता है।
एलईडी लगाने का आदेश जारी
सरकारी कार्यालयों के लिए पहले ही बल्ब की जगह एलईडी लगाने का आदेश जारी हो चुका है लेकिन इससे बहुत अधिक बिजली नहीं बचने वाली और निजी उपभोक्ता को आदेश देकर काम नहीं चल सकता।
घरेलू उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए एलईडी पर 90 फीसदी का अनुदान मिल सकता है। इसका प्रस्ताव केंद्र तक पहुंच चुका है। मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न कंपनियों से टेंडर मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी।कम फुकेगी बिजली, सस्ते में रोशन होगा घर