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उत्तराखंड: प्रदेश के चार सरकारी विवि को विश्वस्तरीय बनाने की तैयारी, पांच मॉडल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव

Fri, 15 Sep 2023 05:22 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

कुमाऊं विवि, मुक्त विवि, दून विवि और श्रीदेव सुमन विवि को मल्टी डिसीप्लीनरी विवि के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहां विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, जिससे देश-विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। 
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शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश के चार राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र से 100-100 करोड़ रुपये का बजट मिलेगा। वहीं, राज्य में पांच नए मॉडल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेज दिया गया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने ये कवायद शुरू की है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य समन्वयक डॉ. एएस उनियाल ने बताया, कुल मिलाकर 600 से 700 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इसके लिए केंद्र ने अलग-अलग मानक तय किए हुए हैं।

बताया, कुमाऊं विवि, मुक्त विवि, दून विवि और श्रीदेव सुमन विवि को मल्टी डिसीप्लीनरी विवि के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहां विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, जिससे देश-विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। प्रस्ताव पास होने पर सभी विश्वविद्यालयों को केंद्र से 100-100 करोड़ का बजट मिलेगा।

पांच विवि और 40 कॉलेजों की मजबूती का प्रस्ताव

राज्य ने अल्मोड़ा विवि, दून विवि, कुमाऊं विवि, श्रीदेव सुमन विवि व मुक्त विवि को और मजबूत बनाने के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत प्रत्येक विवि को केंद्र से 20-20 करोड़ रुपये का बजट मिलेगा। प्रदेश के 40 सरकारी डिग्री कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रत्येक कॉलेज को पांच-पांच करोड़ की रकम मिलेगी।

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पिथौरागढ़, श्रीनगर, उत्तरकाशी, दून और नानकमत्ता में मॉडल कॉलेज

सरकार ने पिथौरागढ़ के मुनाकोट, श्रीनगर, उत्तरकाशी के मोरी, देहरादून के बालावाला और नानकमत्ता में पांच नए मॉडल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी भेजा है। इसके तहत केंद्र से 15-15 करोड़ रुपये का बजट मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने कुमाऊं मंडल के लिए रुद्रपुर और गढ़वाल मंडल के लिए पैठाणी में इक्विटी इनेशिएटिव के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव भेजा है, जहां छात्रों के लिए विशेष कोर्स चलाने के साथ ही शिक्षकों का प्रशिक्षण हो सकेगा। इसके लिए केंद्र से 10-10 करोड़ का बजट मिलेगा।

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प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हमने सभी मानकों के हिसाब से प्रस्ताव भेजे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सभी प्रस्ताव मंजूर होने के बाद आने वाले सालों में उच्च शिक्षा के हब के रूप में प्रदेश की अलग पहचान बनेगी। -डॉ. धन सिंह रावत, मंत्री, उच्च शिक्षा

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