हाथ से निकला आपदा के जख्मों पर मरहम का मौका

केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को एक साल के लिए अधिकार दिया था जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी और आसानी से पुनरुद्धार कार्य हो सकें। शुक्रवार को रात तक अधिकार अवधि बढ़ने के संबंध में इंतजार होता रहा। अब उन्हीं प्रस्तावों को संस्तुति मिल सकेगी जो समय सीमा के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं।

प्रस्ताव बनाने में सुस्ती बरतने वाले विभागों में शिक्षा, ग्राम्य विकास, आंगनबाड़ी, पेयजल, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि शामिल हैं। इन्हें स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक केंद्र, सड़क, हेल्थ सेंटर आदि के प्रस्ताव तैयार करने थे।

प्रमुख सचिव वन एस. रामास्वामी ने कुछ दिन पहले 55 प्रस्तावों को पास कर दिया था। इसके साथ ही 1062 प्रस्ताव ऑन लाइन अपलोड किए गए थे। इनमें सैद्धांतिक स्वीकृति 204 को मिली थी। पांच प्रस्तावों को फाइनल स्वीकृति मिल गई थी। शासन के सूत्रों के मुताबिक 8 हजार प्रस्तावों को नोडल आफिस तक भेजा ही नहीं गया। इन पर विचार ही नहीं हो पाया।

योजनाओं के अपलोड प्रस्ताव
लोक निर्माण विभाग-675
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-237
बीआरओ और एनएच के प्रस्ताव-9
अन्य प्रस्ताव-141