सीएम के ‘विशेषाधिकार’ से हटा वित्त का 'वीटो'

मुख्यमंत्री के ‘विशेषाधिकार’ पर वित्त विभाग के कुंडली मारकर बैठने की खबर प्रकाशित होते ही बुधवार को संबंधित महकमा हरकत में आ गया। इसके साथ ही वित्त विभाग ने लगभग तीन हफ्ते से लटकी डॉक्टरों की तबादला नीति को मंजूरी देकर उसे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेज दिया।उल्लेखनीय है कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों के तबादले सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीती 28 अगस्त को चिकित्सकों की तबादला नीति को बिना कैबिनेट में लाए विशेषाधिकार से पास किया था। उन्होंने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नीति लाने में देरी के चलते किया था।नीति लाने में देरी पर सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री तक से नाराजगी जताई थी। इसके बाद सीएम के विशेषाधिकार से पास डॉक्टरों की तबादला नीति वित्त की मंजूरी के लिए भेजी गई, लेकिन यहां यह अटक कर रह गई। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने बीती चार सितंबर को 43 चिकित्सकों का तबादला आदेश पुरानी नीति के अनुरूप कर दिया।इसके बाद से दूसरी तबादला सूची जारी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग वित्त के अनुमोदन का इंतजार कर रहा था। अब वित्त से मंजूरी के बाद नीति प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेज दी गई है और स्वास्थ्य विभाग नीति को प्रभावी बनाने की औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। संभावना है कि बुधवार देर शाम तक शासनादेश जारी हो जाएगा। नीति लागू होने से 88 संयुक्त निदेशकों की तबादला सूची भी जारी हो पाएगी।