किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ किया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, लिहाजा सरकार किसानों का कर्ज माफ करने जैसा कोई एलान नहीं करेगी। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण जरूर उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए सरकार एलान कर चुकी है कि लघु और सीमांत किसानों को एक लाख रुपये तक का ऋण दो फीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा। विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी।
सरकार की कोशिश है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसके लिए उनको कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा दी जा रही है। छोटे और सीमांत किसान अपनी आवश्यकता के मुताबिक ऋण ले सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराएगी। किसानों को मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कहा है, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं कि वह किसानों के कर्ज का बोझ उठा सके।