ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर

राजस्व बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार की निगाह अब ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते बाजार पर भी है। शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ऑनलाइन शॉपिंग को कर के दायरे में लाने संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इस प्रस्ताव को विधेयक के रूप में सत्र में रखा जाएगा।

सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर संबंधित विधेयक राजभवन को भेजा था। राजभवन से मिली जानकारी के मुताबिक इस विधेयक को सरकार को वापस किया गया है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि विधानसभा सत्र आहूत होने के बाद भी यह विधेयक सत्र में क्यों नहीं लाया जा रहा है। सरकार से इस विधेयक की तात्कलिकता का औचित्य भी स्पष्ट करने को कहा गया है।

वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक रिवर राफ्टिंग और केबल में पिक्चर की स्क्रीनिंग को टैक्स के दायरे में लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने तय किया कि इन सभी प्रस्तावों को विधेयक के रूप में सत्र में लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक मंत्रिमंडल ने कुल 24 मामलों पर विचार किया। मंत्रिमंडल की बैठक पहले 12.30 बजे से होनी थी। बाद में यह समय खिसककर डेढ़ बजे हुआ। मंत्रिमंडल की बैठक करीब साढ़े तीन घंटे तक चली।