एफएल-2 अध्याय खत्म, नीति से बाहर हुई 'राजनीति'

खास बात यह थी कि इसे लागू करने के मामले में नौकरशाही की जिद भी सरकार के आगे छोटी पड़ गई। पिछले दो सालों में जितना बवाल एफएल-2 नीति पर मचा, उतना ध्यान किसी विकास से जुड़ी नीति पर नहीं गया। अब यह राजनीतिक मुद्दा भले ही रहे, लेकिन नीति से ‘राजनीति’ बाहर हो गई है।

एक फरवरी 2014 को हरीश रावत मुख्यमंत्री बने तो आबकारी नीति में परिवर्तन की कवायद शुरू हो गई। फाइल बनी, तत्कालीन प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह संधू व तत्कालीन आबकारी आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने लिखा कि यह संभव नहीं है, लेकिन नौकरशाही की तर्कसंगत मनाही के बावजूद नीति का शासनादेश जारी कर दिया गया।

इसी दौरान गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के प्रथम सत्र में भाजपा के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही था। सरकार ने यहां तक कहा कि अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, फाइल में लगा है, लेकिन सत्र खत्म होने के कुछ ही दिन बाद यह आदेश जारी हो गया।