- बैठक कर बोले शासनादेश हुआ तो करेंगे प्रदेश व्यापी आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की यमुना कालोनी में हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों ने सरकार के गोल्डन कार्ड योजना में अंशदान बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। कर्मचारी संगठनों ने कहा, इसका शासनादेश हुआ तो एक सप्ताह बाद इसके विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
शिक्षक समन्वय समिति के सचिव संयोजक पूर्णानंद नौटियाल ने कहा, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री के साथ समन्वय समिति एवं परिसंघो की बैठक हुई थी, बैठक में आश्वासन दिया गया था कि परिसंघों को विश्वास में लेकर ही गोल्डन कार्ड के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना अंशदान बढ़ाने का एकतरफा निर्णय लिया गया। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि अंशदान बढ़ाने के बावजूद कई बड़े अस्पताल योजना के तहत पैनल में आएंगे या नहीं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा व महासचिव राकेश जोशी ने कहा, शिक्षक, कर्मचारी हित में यदि कोई आंदोलन हुआ तो सचिवालय संघ भी उसमें शामिल होने पर विचार करेगा। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के संरक्षक पंचम सिंह बिष्ट एवं महामंत्री अशोक राज उनियाल ने कहा, संगठन अंशदान बढ़ाने का विरोध करता है। बैठक में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आरसी शर्मा, महासचिव विरेन्द्र सिंह गुसाई, संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, मुकेश बहुगुणा, राकेश रावत आदि मौजूद रहे।
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राजकीय शिक्षक संघ भी देगा आंदोलन को समर्थन
देहरादून। बैठक में राजकीय शिक्षक संघ के प्रातीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान व महामंत्री रमेश पैन्युली ने कहा, अंशदान बढ़ाने के विरोध में आंदोलन हुआ तो शिक्षक संघ भी आंदोलन को समर्थन देगा।