उत्तराखंड: मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद पर आयोग ने लगाई रोक, जरूरतमंदों की बढ़ेगी परेशानी

सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश मांगे गए थे। सरकार ने कहा था कि राज्य के जरूरतमंद लोगों की मदद का यह एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है।

गंभीर बीमारियों से लेकर अन्य दिक्कतों में फंसे लोग प्रार्थना पत्र देते हैं और उनकी यथोचित मदद की जाती है। सरकार ने आयोग से पूछा था कि चुनाव आचार संहिता के लागू रहते हुए बहुत जरूरी मामलों में लोगों को मदद दी जा सकती है या नहीं। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है।