उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा

विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने कांग्रेस भवन में शुक्रवार की सुबह बेरोजगारी भत्ता कार्ड लांच किया था। शाम को निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बेरोजगारी भत्ता कार्ड वितरण पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए।  

बता दें कि बेरोजगारी भत्ता कार्ड जारी करने के संबंध में आयोग ने अनुमति देने से मना कर दिया था। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसे प्रलोभन के दायरे में माना था। प्रस्ताव निरस्त होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कमेटी के समक्ष कोई अपील नहीं की गई थी। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पार्टी की चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बेरोजगारी भत्ता कार्ड जारी कर दिया। आयोग के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए कई विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों ने ये कार्ड जारी किया।

शुक्रवार को बेरोजगारी भत्ता कार्ड के विरोध में भाजपा का एक शिष्टमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी से मिला और इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। सीईओ ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे 48 घंटे में जवाब देने को कहा।

इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि पीसीसी के सचिव सुरेन्द्र रांगड के पत्र पर एडिशनल सीईओ की कमेटी ने बेरोजगारी भत्ता कार्ड की अनुमति देने से मना कर दिया था। आयोग के संज्ञान में आया है कि मनाही के बावजूद कार्ड वितरण किया गया। पत्र में पीसीसी अध्यक्ष को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई को आगाह किया गया है। साथ ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्दश दिए गए कि अग्रिम आदेश तक बेरोजगारी भत्ता कार्ड के वितरण पर रोक लगा दी जाए।

कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का कोई काम नहीं किया है। हर राजनीतिक दल विकास का रोडमैप जनता के बीच रखता है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी। सरकार बनने पर भत्ता दिया भी गया। पार्टी आयोग का पूरा सम्मान करती है। आयोग के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। पार्टी की ओर से कोई वीडियो जारी नहीं किया।
- किशोर उपाध्याय, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष