Doon Smart City: प्रदेश के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका, केंद्र ने आधा किया बजट, अब ये है नया गणित

पूरा बजट नहीं मिला तो स्मार्ट सिटी के कई कार्यों पर संकट खड़ा हो जाएगा। वर्ष 2019 में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की ओर से निर्धारित हुआ था। तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी के लिए 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें बजट देंगी।

90:10 के फार्मूले पर होंगे स्मार्ट सिटी के काम
प्रोजेक्ट के तहत 24 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया। इस बीच पूर्वोत्तर और कुछ हिमालयी राज्यों ने कुल बजट का 50 फीसदी हिस्सा दे पाने में असमर्थता जाहिर की। लिहाजा राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने नए आदेश जारी किए कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अब 50:50 के बजाए 90:10 के फार्मूले पर स्मार्ट सिटी के काम होंगे।

90 फीसदी बजट केंद्र सरकार देगी जबकि 10 फीसदी राज्य सरकार को देना होगा। इस लिहाज से दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कुल 1000 करोड़ रुपये के बजट में 900 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के हिस्से में आए जबकि 100 करोड़ राज्य सरकार को देने थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के 500 करोड़ रुपये से अधिक देने से इन्कार करने पर स्मार्ट सिटी का बजट गड़बड़ा गया है।