‘ठेकेदार’ बदला, फ्लाईओवर बनने का रास्ता साफ

हाईकोर्ट में याचिका हुई थी दाखिल
दरअसल आईएसबीटी फ्लाईओवर का ठेका जेंडर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आरोप था कि सिर्फ एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था और उसी को ठेका दे दिया गया।

जिसपर कोर्ट ने नए सिरे से टेंडर करने का आदेश दिया था। नई प्रक्रिया में 12 नवंबर को सीडीएस कंपनी का नाम फाइनल किया गया।

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता हरिओम शर्मा ने बताया कि अब इस मामले में कोई पेच नहीं है और 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 47 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कंपनी ने उठाया सामान
फ्लाईओवर का ठेका निरस्त होने के बाद जेंडर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मौके से अपना सामान उठा लिया है। मौके पर मशीनें और कई टन सरिया रखा हुआ था। एक सितंबर से खुदाई का काम भी शुरू हो गया था।

बाईपास से जोड़ने को चाहिए 25 करोड़
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग ने फ्लाईओवर को हरिद्वार बाईपास से जोड़ने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) शासन को भेज दी है। इस काम पर 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।