केंद्र सरकार की गाइड लाइन के बिना आधार लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी होल्ड करने पर जिला प्रशासन ने तेल कंपनियों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। डीएम ने पूर्ति विभाग के माध्यम से तेल कंपनियों को पत्र भेजकर सब्सिडी होल्ड करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
गैस एजेंसियों की मनमानी की खबर को अमर उजाला ने 12 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी डॉ. रविनाथ रमन ने जिलापूर्ति अधिकारी पीएस पांगती को भेजे पत्र में साफ लिखा है कि आधार कार्ड के आधार पर तेल कंपनियां गैस सब्सिडी नहीं रोक सकती।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई गाइड लाइन नहीं मिली है कि गैस कनेक्शन को आधार से लिंक नहीं होने पर तेल कंपनियां गैस सब्सिडी रोक दें। सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक अधिक से अधिक गैस कनेक्शन को आधार से लिंक कराएं। उसके बाद सरकार को तय करना है कि आधार लिंक नहीं होने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देनी है या नहीं।
यह है मामला
दो दिन पहले इंडियन ऑयल की ओर से जिले की गैस एजेंसियों को आधार लिंक नहीं होने पर उपभोक्ताओं की गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से गैस एजेंसी संचालकों ने इसका अनुपालन शुरू कर दिया। इस वजह से उपभोक्ता परेशान होने लगे।
अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम ने मामले में हस्तक्षेप कर गैस कंपनियों को सब्सिडी होल्ड नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आईओसी के असिस्टेंट मैनेजर रोहन दलाल से उनका पक्ष जानने को उनको कई बार फोन किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उनको मैसेज भी भेजा गया, उसका भी कोई रिप्लाय उन्होंने नहीं किया। भविष्य में उनका पक्ष आने पर प्रकाशित किया जाएगा।
यह है जनपद की स्थिति
कुल उपभोक्ता 4,92,033
आधार लिंक कराने वाले 2,97,390
आधार लिंक न कराने वाले 1,94,643
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केंद्र सरकार की गाइड लाइन के बिना आधार लिंक नहीं होने पर सब्सिडी रोकना गलत है। जिलाधिकारी ने विभाग के माध्यम से तेल कंपनियों को पत्र भेजा है। पत्र में आधार कार्ड लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील है कि वह जल्द से जल्द गैस कनेक्शन को आधार से लिंक करा लें।
पीएस पांगती, जिलापूर्ति अधिकारी
आईओसी के असिस्टेंट मैनेजर रोहन दलाल की ओर कनेक्शन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी होल्ड करने का आदेश मिला है। इसके बाद ही आधार लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी बुकिंग के समय ही होल्ड की जा रही है।
चमन लाल, अध्यक्ष, उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन