देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं को कैबिनेट बैठक में शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई है। मंच ने कहा कि मुख्यमंत्री की नौ महीने पुरानी घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। 24 सितंबर को चिह्नीकरण की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी लेकिन किसी भी जिले में सूची जारी नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में घोषणा की थी। इसके बाद दो बार शासनादेश भी जारी हुए। हालांकि चिह्नीकरण की कोई सूची जारी नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने भी आश्वासन दिया था। खटीमा में बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए भी आंदोलनकारियों को आश्वासन मिला था। आंदोलनकारियों में इस बार मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री के न पहुंचने से भी निराशा है। नौ महीने बाद भी शासन और जिला प्रशासन की चुप्पी से आंदोलनकारियों में आक्रोश है। इस दौरान महासचिव रामलाल खंडूड़ी ने कहा कि कई आंदोलनकारी चिह्नीकरण के इंतजार में दुनिया छोड़ गए। सरकार और शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही परीक्षा पास किए आंदोलनकारी भी रोजगार के लिए शासन का मुंह ताक रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि मंच जल्द ही एक बड़ी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय करेगा।