उत्तराखंड सरकार के एक फैसले से डीजल के दाम 1.23 रुपए तक बढ़ सकते हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हालांकि शासनादेश जारी न होने केकारण अभी प्रदेश में कंपनियों ने रेट रिवाइज नहीं किए हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट में सरकार ने डीजल पर दी गई 1.23 पैसे की छूट को वापस लेने का फैसला किया था।
जिस समय डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे, उस समय सरकार ने डीजल पर राज्य का वेट कंपोनेंट कम करते हुए 1.23 पैसे की छूट दी थी। अब जब दाम कम हुए हैं तो सरकार का कहना है कि इस रियायत का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
पर पैट्रोल पर दी गई एक रूपए की छूट को बहुत पहले ही वापस ले लिया गया था। ऐसे में इस समय सरकार के फैसले की मार डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पड़ने की संभावना है। देहरादून में इस समय डीजल के दाम 57.49 रुपए प्रति लीटर है।
डीजल का दाम बढ़कर हो जाएगा 58.72 पैसे
दूट समाप्त होने के बाद डीजल के दाम बढ़कर 58.72 पैसे हो जाएगा। जाहिर है कि इसका फर्क किराया, डीजल से चलनी वाली गाड़ियों पर पड़ेगा। वित्त्त मंत्री इंदिरा हृदयेश के मुताबिक सरकार ने डीजल के वैट में इजाफा नहीं किया है।
पहले भी यह 21 प्रतिशत था और अब भी 21 प्रतिशत ही है। डीजल जिस समय बहुत महंगा था उस समय 1.23 रुपये प्रति लीटर की छूट दी गई थी। अब डीजल के दाम कम हुए हैं तो सरकार ने यह रियायत वापस ले ली हैं। इतना होने से साफ है कि डीजल के दाम बढ़ना तय है।
पर वित्त मंत्री यह स्वीकार नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि रियायत को खत्म किया गया है, वैट नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ, शासनादेश जारी न होने के कारण अभी कंपनियों ने डीजल के बेस प्राइज में कोई बदलाव नहीं किया है।
डीजल की हो सकती है किल्लत
गढ़वाल के लिए डीजल की किल्लत का अब एक और सबब बनने जा रहा है। आडिट ऑब्जेक्शन के चलते प्रदेश सरकार भारत पेट्रोलियम के श्यामपुर डिपो को बंद करने जा रही है।
डीलर्स की आपत्ति यह है कि डिपो को बंद करने का फरमान जारी करने से पहले नई जगह की तलाश नहीं की गई। ऐसे में अब डीलरों को नजीमाबाद से डीजल लाने केलिए कहा जा रहा है।
डीलरों के मुताबिक इस व्यवस्था में कई तरह की परेशानियां हैं। यूपी से डीजल लाने पर दो प्रतिशत का फायदा सीधे उत्तर प्रदेश को होगा। वहीं डीलरों को सी फार्म के अलावा फार्म 16 का प्रबंध भी करना पड़ेगा।्र
मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलेंगे डीलर
श्यामपुर का तेल डिपो से पूरे गढ़वाल मंडल को तेल सप्लाई किया जाता है। करीब 34 पंप इससे फीड होते हैं। ऐसे में करीब 2000 गाड़ियों के प्रतिदिन की आवाजाही कभी भी बाधित होने की आशंका बनी रहेगी। इससे इस क्षेत्र में डीजल की किल्लत भी उठ खड़ी हो सकती है।
इनका कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार से पहले जमीन की व्यवस्था कर डिपो को शिफ्ट करने और इसके बाद डिपो बंद करने का फैसला करने को कहा गया था। पर जमीन का प्रबंध न होने के कारण अब सीधे डिपो को बंद करने का फैसला किया गया है।
अब डीलर इस मामले को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री को इस मामले की पूरी जानकारी देकर जल्द ही जमीन का प्रबंध कर लेने का आग्रह किया जाएगा।