उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल डॉ. केके पॉल से खेल मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें उसने अवैध कटान को लेकर वन मंत्री पर भी निशाना साधा।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रदेश सरकार भू माफिया के साथ मिलकर जोर जबर्दस्ती से ग्रामीण क्षेत्रों को निकायों में शामिल कराकर पंचायतों कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व राजभवन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, हीरा सिंह बिष्ट, मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, महामंत्री राजेन्द्र भंडारी, गोदावरी थापली, प्रभुलाल बहुगुणा, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रवक्ता गरिमा दसौनी, प्रदेश सचिव गिरीश पुनेड़ा, अमरजीत सिंह समेत कई अन्य नेता शामिल थे।
बयान पर कार्रवाई हो या मंत्री हों बर्खास्त
राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण से संबंधित बयानबाजी पर खेल मंत्री की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। कहा गया कि बगैर तथ्य के मंत्री ने बयान देकर मौजूदा महिला खिलाड़ियों के अलावा उन खिलाड़ियों के परिवारों में दरार डालने का काम किया है, जिनके विवाह हो चुके हैं। ऐसे बयान से जहां खेल संघों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा है, वहीं यह नवोदित महिला खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाला भी है। खेल मंत्री संवैधानिक पद पर विराजमान हैं। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति का अनर्गल बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी ने मांग की कि दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो अन्यथा खेल मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
मंत्री के दबाव में अवैध कटान का आरोप
ज्ञापन में पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन वन प्रभाग में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष के संरक्षण में हरे पेड़ों का अवैध कटान का आरोप लगाया गया। पार्टी का कहना है कि अवैध कटान की अनुमति देने के लिए मंत्री प्रभागीय वनाधिकारी पर दबाव डाला। इसके उसके पास प्रमाण हैं। आरोप है कि अवैध कटान की कवरेज करने पर मीडिया कर्मियों को धमकाया जा रहा है। प्रकरण में राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की गई।
भूमाफिया से सांठगांठ का आरोप
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निकायों का सीमा विस्तार कर प्रदेश सरकार भूमाफिया के साथ मिलकर शामिल होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि को खुर्द -बुर्द करना चाहती है। बुनियादी सुविधाएं जुटाए बगैर ग्रामीण क्षेत्रों को निकायों में शामिल किए जाने का पुरजोर विरोध करते राज्यपाल से कार्रवाई करने की मांग की गई।
कांग्रेस मुद्दाविहीन: कौशिक
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह खेल मंत्री के बयान को बेवजह तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नाम न देने के कुछ कारण हैं। विषय यहीं समाप्त हो जाता है। सीमा विस्तार पर विधान सभा में काफी विस्तृत जवाब दिया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस के पास सीमा विस्तार के विरोध में कोई तर्क नहीं है।