राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद की ओर से बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की मांग की गई।
सदस्य नरेंद्र कुमार क्षेत्री ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 से करीब 1500 आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की हठधर्मिता और लापरवाही के कारण सक्रिय आंदोलनकारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहा, 24 नवंबर 2024 को पीएम कार्यालय से आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के निर्देश दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजभवन के निर्देशाें के बाद भी मामला रुका पड़ा है।
बीते दिनों 31 आंदोलनकारियों की सूची जारी हुई थी, लेकिन करीब 25 पत्रकार और महत्वपूर्ण आंदोलनकारी अब भी चिह्नीकरण से बाहर हैं। उन्होंने सीएम से मांग करते हुए कहा कि जल्द चिह्नीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।