नियुक्तिपत्र वितरण समारोह में चार विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र प्रदान किए। इसमें वन विभाग के तहत 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग में 65, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 14 अभ्यर्थी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष व जवाबदेह बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नकल माफियाओं व भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज प्रदेश में युवाओं की सफलता का आधार योग्यता व मेरिट है।
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सीएम कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्तिपत्र वितरण समारोह में चार विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र प्रदान किए। इसमें वन विभाग के तहत 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग में 65, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 14 अभ्यर्थी शामिल हैं। सीएम ने कहा, नियुक्तिपत्र प्राप्त करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है। बीते साढ़े चार वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता व मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है।
उन्होंने कहा, व्यवस्था में जब योग्य और कर्मठ युवा आगे आते हैं, तब विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत-2047 के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार भी विकसित उत्तराखंड के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या, खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार, डॉ. आर. राजेश कुमार मौजूद रहे।