मिनिस्ट्रीयल कर्मियों के बाद अब सचिवालय कर्मियों की हड़ताल भी हाईकोर्ट की ओर से डर दिखाए जाने के बाद टूट गई है।
मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत के बाद सविवालय संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि कर्मचारी हड़ताल खत्म न करें तो उन्हें बर्खास्त करते हुए और बुधवार तक कार्रवाई से अवगत करवाएं।
ऐसे में सरकार ने कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली थी। रविवार तक कर्मचारी हड़ताल नहीं खत्म करने की बात कह रहे थे लेकिन सोमवार को उनका रुख बदल गया।
कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मुख्यमंत्री से बात करवाई जाएगी और मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा। छह दिन का कार्य सप्ताह करने के खिलाफ सचिवालय कर्मी पिछले एक हफ्ते से हड़ताल पर थे।
इससे पहले संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को भी कई मंत्रियों का दरवाजा खटखटाया। लेकिन फिलहाल गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है। फिर भी सोमवार को सरकार और संघ दोनों की असल परीक्षा होगी।
उच्च न्यायालय नैनीताल ने सरकार को हड़ताल खत्म कराने या वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दिया है। विगत शुक्रवार को हुए इस आदेश के बाद अभी तक किसी पक्ष की तरफ से कोई पहल गतिरोध तोड़ने की होती नहीं दिख रही है।
सचिवालय संघ के पदाधिकारी मंत्री दिनेश अग्रवाल व प्रीतम सिंह पंवार के आवास पर गए लेकिन मंत्रियों के बाहर होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन एक ज्ञापन आवास पर ही छोड़ दिया गया।