प्रदेश में बिजली दरों पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकार होगा या रद्द, इस पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग छह जून को फैसला लेगा। आयोग ने मंगलवार को यूपीसीएल की ओर से आई याचिका पर जनसुनवाई की तिथि तय की है। पिछले सप्ताह उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने नियामक आयोग में एक याचिका दायर की थी।
इसमें बाजार से महंगी बिजली खरीद के घाटे को दूर करने के लिए यूपीसीएल ने आयोग से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। इसके तहत बीपीएल उपभोक्ताओं पर 25 पैसे प्रति यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं पर 50 पैसे प्रति यूनिट और इंडस्ट्री व व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर 75 पैसे प्रति यूनिट का एडिशनल एनर्जी चार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
इस याचिका पर नियामक आयोग ने मंगलवार को अध्ययन किया। इसके बाद तय किया गया कि छह जून को इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय जनसुनवाई के बाद लिया जाएगा। इस जनसुनवाई में आम उपभोक्ताओं से लेकर यूपीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस पर निर्णय लेगा। आयोग के सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि याचिका पर छह जून को जनसुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।