शिक्षकों और कर्मचारियों को पहाड़ चढ़ाने पर तो कैबिनेट कोई फैसला नहीं ले सकी लेकिन हटाए गए उपनल कर्मियों की वापसी, मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई और लघु उद्योगों को पर्वतीय इलाकों में स्थापित कराने जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
हटाए गए उपनलकर्मी होंगे वापस
कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण के लिए गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले का अध्ययन कर कानूनी बाधाएं दूर करने की दिशा में प्रयास करें ताकि इसे कानून का रूप दिया जा सके। कैबिनेट ने उन उपनल कर्मियों को वापस लेने पर फैसला लिया है जिन्हें हटाया गया था।
मेडिकल कॉलेजों पर ध्यान
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज खासकर श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी पूरी करने के लिए फाइनल ईयर के पासआउट स्टूडेंट का रखने का फैसला किया है। इसके तहत इनसे एक-एक साल का बांड भराकर फैकल्टी की कमी पूरी करने की जाएगी।
कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर फैसला लिया है कि प्रदेश में इंदिरा प्रदर्शनी मंडल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए गांवों में महिलाओं को फल और दूध जैसे स्थानीय उत्पादों से जोड़ा जाएगा।