ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। नशा छुड़ाने के नाम पर राजधानी दून में नशा मुक्ति केंद्रों के नाम से कई अवैध ‘दुकानें’ चल रहीं हैं। राजधानी में ही लगभग 25 छोटे-बड़े नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें से केवल तीन पंजीकृत हैं। बाकी का न कहीं पंजीकरण है और न इनके पास कोई विशेषज्ञ। बावजूद इसके इनमें हजारों लोगों को भर्ती किया गया है। समय-समय पर ये अपनी गतिविधियों के चलते विवादों में रहे हैं, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। वर्तमान में भी शिकायत मिलने के बाद सिर्फ एक नशा मुक्ति केंद्र में प्रशासनिक जांच चल रही है। अमर उजाला पहले भी नशा मुक्ति केंद्रों में चल रहे गड़बड़ झाले को प्रमुखता से उठा चुका है।
पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने प्रदेश में नशे की समस्या को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। इन आदेशों को नशीले पदार्थों की बिक्री के साथ-साथ यहां नशा मुक्ति केंद्रों पर भी केंद्रित किया गया था। प्रशासन ने जब पड़ताल की तो पता चला कि यहां केवल तीन नशा मुक्ति केंद्र ही ऐसे हैं, जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रार चिट फंड सोसायटी में हैं। जबकि, जनपद देहरादून में तकरीबन 25 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें से 22 का पंजीकरण ही नहीं है। इनकी संख्या और अधिक भी हो सकती है। प्राथमिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि इनमें न तो कोई विशेषज्ञ होता है और न ऐसा चिकित्सक जो नशे के कारण होने वाले प्रभावों या बीमारी का इलाज कर सके। इस वर्ष जनवरी में यह सारी बातें जिलाधिकारी की जांच में भी सामने आई थीं। इनमें खामियां मिली तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जांच के भी निर्देश दिए थे, बावजूद इसके अब तक कोई बड़ी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. केके सिंह ने कई नशा मुक्ति केंद्रों की जांच की थी। इसकी रिपोर्ट दो माह पहले प्रशासन को भेजी जा चुकी है। उसी आधार पर अब प्रशासन जांच भी कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि इन पर क्या कार्रवाई होती है? निश्चित रूप से जो रिपोर्ट दी गई थी उसके अनुसार कई खामियां इन नशा मुक्ति केंद्रों में पाई गईं थीं।
डॉ एसके गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी