ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। कुआंवाला में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर निर्माण पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि सेंटर को जाने वाला रास्ता स्थानीय लोगों की भूमि से होकर जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस पर कब्जा कर सेंटर को दे दिया है। शिकायत पर तहसीलदार सदर मंगलवार को टीम के साथ इस भूमि की पैमाइश करेंगे।
पिछले दिनों कुआंवाला में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर निर्माण का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास किया था। अभी निर्माण शुरू भी नहीं हो पाया कि स्थानीय व्यक्ति मुकेश ने शिकायत की कि सेंटर को जाने वाला रास्ता उनकी जमीन से होकर जा रहा है। सरासर ने उनकी जमीन को भी अपनी बताकर सेंटर को दे दी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल ने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले यह जमीन नियोजन विभाग को दी गई थी। लेकिन, तब से इस पर निर्माण नहीं हो रहा था। इसी बीच प्रशासन कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर खोलने के लिए जमीन की तलाश कर रहा था। इस पर प्रशासन ने कुआंवाला स्थित लगभग तीन बीघा भूमि चयनित की। इसके लिए नियोजन विभाग को पहले मौखिक रूप से पूछा गया फिर शासन से पत्राचार कर इसे कोस्ट गार्ड सेंटर के लिए दे दिया। शासन से मौखिक अनुमति मिलने पर इसका प्रस्ताव पास किया गया था।
अब चूंकि स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है जो जिलाधिकारी ने वास्तविक स्थिति जांचने के आदेश दे दिए हैं। मंगलवार को तहसीलदार सदर इस भूमि की नपाई करेंगे। यदि जांच में रास्ते की भूमि किसी व्यक्ति विशेष की निकलती है तो उसे निकालकर ही कोस्टगार्ड को दी जाएगी। सरकार की मंशा किसी की जमीन कब्जाने की नहीं है।