प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने का फैसला किया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई।
सरकार ने कॉपर्स फंड पर तो फैसला ले लिया, लेकिन नए जिलों के गठन की जिम्मेदारी अगली सरकार पर छोड़ दी। इसके अलावा कैबिनेट ने ऋषिकेश नगरपालिका को नगर निगम और भीमताल नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने समेत कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई। लगभग दो घंटे तक चली बैठक में प्रदेश में सूखे की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई।
किसानों के ट्यूबवेल का 50 फीसदी बिल माफ
किसान
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अपर मुख्य सचिव डॉ. रणबीर सिंह ने प्रदेश में सूखे की स्थिति को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद कैबिनेट ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि सूखे की स्थिति से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाए।
इस दौरान चालू रबी सीजन के दौरान किसानों के ट्यूबवेल का 50 फीसदी बिल माफ करने और फसल बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से अदा करने का फैसला लिया गया।
भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को लेकर भी कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की गई। फैसला लिया गया कि सभी हिमालयी राज्यों में एक समान इको सेंसिटिव जोन को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।
आपदा घोटाले की न्यायिक जांच पर कैबिनेट की मंजूरी
केदारनाथ आपदा में हजारों लोग मारे गए थे।
कैबिनेट ने आपदा घोटाले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किए जाने को भी मंजूरी प्रदान कर दी। फैसला लिया गया कि इसकी जांच जस्टिस एमएस चौहान करेंगे और जांच के बिंदु वहीं होंगे जिसके बारे में राज्य सूचना आयोग ने पहले से निर्देश दे रखा है।
इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, हरिद्वार में खादर विकास बोर्ड गठित करने और भाट समुदाय के लिए चंद्र बरदाई छात्रवृत्ति योजना के लिए 50 लाख रुपये का कार्पस फंड बनाए सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
हरीश रावत
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- देहरादून के प्रेमनगर का रेग्युलाइजरेशन वर्ष 2000 के सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा।
- चकराता डेवलपमेंट प्लान को पूरा माना जाएगा।
- अवस्थापना निर्माण निगम का नाम ब्रिज रोपवे टनल एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन किया गया।
- कुमाऊं विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत 24 प्रवक्ताओं की सेवा होगी नियमित।
- गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत 52 अंशकालिक शिक्षकों को संविदा पर रखा जाएगा।
- अन्य हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी इको सेंसिटिव जोन तय करने का भेजा जाएगा केंद्र को प्रस्ताव।
- विभिन्न परियोजनाओं में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय ढांचे में पद रिक्त होने पर किया जाएगा एडजस्ट।
- सिखलीगर समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव।
- लखवाड़-व्यासी परियोजना के लोहरी गांव के विस्थापितों को जीवनगढ़ रेशम फार्म में किया जाएगा पुनर्वासित।
- उद्योग विभाग की सेवा नियमावली संशोधित।
- ग्राम्य विकास अधिकारी पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को इंटरमीडिएट के बढ़ाकर स्नातक किया।