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उत्तराखंड: कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर भी अस्पताल में भर्ती होंगे मरीज, ये है वजह

Tue, 04 May 2021 11:44 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड के उपचार के लिए गठित टास्क फोर्स ने यह तय किया है कि आरटी पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी कोविड-19 के लक्षण अगर व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा।
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अस्पताल - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
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अगर किसी व्यक्ति की आरटी पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आती है, लेकिन कोविड-19 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका तुरंत इलाज किया जाएगा और अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड के उपचार के लिए गठित टास्क फोर्स ने यह तय किया है कि आरटी पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी कोविड-19 के लक्षण अगर व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा।

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अस्पताल प्रशासन को ऐसे रोगियों को भर्ती करने से इनकार नहीं करने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों के अनुसार, नए कोरोना संक्रमण में कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मरीज की रिपोर्ट तो निगेटिव आ रही है लेकिन सीटी स्कैन में संक्रमण मिल रहा है। ऐसे में मरीज की हालत गंभीर न हो जाए इसलिए भर्ती कराकर इलाज कराया जाएगा। 

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प्रदेश में 55 हजार एक्टिव केस
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में  एक्टिव केस की संख्या 55 हजार पहुंच गई है। इसलिए सरकार कोविड चेन तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू का दायरा बढ़ा चुकी है। वहीं, प्रदेश में कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर 282 हो गए हैं।

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हल्द्वानी में बनेगा 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल

कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल वक्त में सरकार ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 200 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 73 करोड़ 37 लाख रुपये का बजट पास किया गया है। सचिव डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने सोमवार को स्वास्थ्य महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

डॉ.पांडेय ने बताया कि व्यय वित्त समिति ने 73 करोड़ 37 लाख के सापेक्ष 72 करोड़ 89 लाख रुपये का अनुमोदन दे दिया है। एनएचएम के तहत इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है।

इसमें 90 प्रतिशत केंद्र और 10 प्रतिशत बजट राज्य से मिलेगा। अभी शुरुआती काम के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें नौ करोड़ केंद्र और एक करोड़ राज्य सरकार से जारी किया गया है।
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