- प्रमुख सचिव स्तर पर हुई थी कर्मचारियों की मांगों के संबंध में बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बावजूद अभी तक आदेश जारी न होने से कर्मचारियों में रोष है। परिषद ने प्रमुख सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने प्रमुख सचिव को पत्र प्रेषित कर बताया कि अधिकांश बिंदुओं पर वित्त विभाग की ओर से कार्रवाई की जानी है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मांग की कि 27 फरवरी को आयोजित बैठक में बनी सहमति के आधार पर शीघ्र एक उच्चस्तरीय बैठक आहूत की जाए, जिससे लंबित प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
परिषद की विभिन्न मांगों के संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से 27 फरवरी की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जा चुके हैं, जिनमें वर्णित बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, पदोन्नति से वंचित कार्मिकों को एसीपी के अंतर्गत लाभ देने, गोल्डन कार्ड योजना में कैशलेस सुविधा को प्रभावी बनाने, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति में शिथिलीकरण, वाहन भत्ता वृद्धि, सेवा नियमावली में संशोधन तथा वर्दीधारी कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। परिषद ने अनुरोध किया है कि उक्त बिंदुओं पर वित्त विभाग की ओर से जल्द बैठक बुलाई जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए।
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एसोसिएशन ने मंत्री के सामने उठाई मांगें
ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त ग्राम्य विकास मंत्री भारत सिंह चौधरी से शिष्टाचार भेंट की। संगठन की विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया गया। पदाधिकारियों ने प्रमुख रूप से वन टाइम सेटलमेंट एवं सभी ग्राम विकास अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष हर्ष जोशी, महामंत्री दलीप भंडारी, संरक्षक केएस सामंत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज चौहान, अशोक भंडारी, धर्मेंद्र भंडारी, कीर्तन बुटोला, महेश बुरियाल, प्रदेश प्रवक्ता मनोज भट्ट, शशि मोहन चौहान, धनेश पालीवाल, अभिषेक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।