बाबा रामदेव ने योग कम सियासत ज्यादा की। उन्होंने अपने मंच का सियासी प्रयोग किया। बाबा कलयुगी संन्यासी है और 30 में काला धन वापस लाने की बात करने वाले बाबा अब बिल में छिप गए हैं। उनको वादा याद दिलाने के लिए 29 को हरिद्वार में धरना दिया जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने रविवार को स्वराज आश्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा था कि यूपीए सरकार जाने के बाद ही अपने मूल निवास हरियाणा जाएंगे। अब वे हरियाणा के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं।
उन्होंने लोगों को सब्ज बाग दिखाया था कि काला धन आने से प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख नगद और हर माह 25 हजार की पेंशन जाएगी। बाबा के अनुसार देश कर मुक्त हो जाएगा और रसोई गैस 150 रुपए में मिलेगी।
राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो
प्रधानमंत्री ने सौ दिन में कालाधन लाने का वादा किया है। उपाध्याय ने कहा कि सीआरपीसी में संशोधन कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले ऐसे राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
अच्छा काम करें पीडीएफ के मंत्री
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों में ही पीडीएफ के मंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता उपेक्षा से त्रस्त हैं। पीडीएफ के मंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। पीडीएफ को कांग्रेस ने पूरा सम्मान दिया।
उनके मंत्रियों के पास अच्छे विभाग हैं और 2017 में कांग्रेस के काम का मूल्यांकन होगा न कि पीडीएफ का। पीडीएफ के मंत्रियों को अच्छा काम करना चाहिए, जिससे 2017 में सत्ता में वापसी हो सके।
उपाध्याय ने कहा कि जमीन से जुड़े नेता को राज्य की बागडोर मिली है। मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्य के चप्पे-चप्पे की जानकारी है। चोटिल होने के बाद भी वे काम में जुटे रहे।
रावत उत्तीर्ण नहीं हुए तो कोई उत्तीर्ण नहीं होगा
चुनाव आचार संहिता के कारण काम करने का समय कम मिला, मगर 2015 में काम दिखाई देगा। मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान कहा था कि आपको परीक्षा पास करनी होगी, लोगों की अपेक्षाएं आप से ज्यादा हैं। उपाध्याय ने कहा कि अगर रावत उत्तीर्ण नहीं हुए तो कोई नेता उत्तीर्ण नहीं हो सकता।
नौकरशाही के नहीं सुनने से कार्यकर्ता परेशान
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कार्यकर्ता नौकरशाही के न सुनने से परेशान हैं। मुख्यमंत्री से बात कर किसी काम के लिए समय सीमा तय कराई जाएगी। साथ ही कहा जाएगा कि काम लटकाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
केंद्र सरकार प्रतिनियुक्ति पर गए राज्य सरकार के अधिकारियों को समय पूरा होने के बाद भी रिलीव नहीं कर रही है। राज्य अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। एक अधिकारी के पास कई विभाग हैं।