Conflict between Minister-Secretary: मंत्री-सचिव टकराते रहेंगे तो कैसे होगा विकास, पढ़ें चोपड़ा का ये खास लेख

ये बदलाव तबादले और पदोन्नति जैसी  छोटी-छोटी बातों में उलझने से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने से आएगा। मैंने उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल दोनों ही प्रदेशों में राज्य सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है। मैंने जितना देखा और जाना है उसके हिसाब से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रोमोशन और तबादलों में विधायकों और मंत्रियों का अनावश्यक दबाव रहता है और यह राज्य की तरक्की के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है।

ताजा मामला भी कहीं न कहीं मंत्री और सचिव के बीच संवादहीनता की वजह से उभरा हुआ मतभेद है। मतभेद किसी नीतिगत मुद्दे या  विकास की बात पर नहीं, बल्कि जिला स्तर के अधिकारियों के तबादलों को लेकर है। हालांकि अब ये विवाद मुख्यमंत्री की टेबल पर है। 

ऐसा विवाद न पहली बार है और न ही आखिरी बार, आने वाले  समय में भी गाहे-बगाहे खबरों के रूप में समाचार पत्रों में इस तरह के विवाद तब तक सुर्खियां बटोरते रहेंगे, जब तक इसका सटीक समाधान नहीं निकलता।  मेरा मानना है कि जब तक तबादले और पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तब तक नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के बीच नूरा कुश्ती चलती रहेगी और दोनों की ऊर्जा प्रदेश की प्रगति के बजाय एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहेगी।