राज्य में अब सहकारी समितियां भी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व जेनेरिक दवाइयों के स्टोर खोलेंगी। पहली बार सरकार ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को सुविधा देने को यह पहल की है।
प्रदेश सरकार ने पहली बार सहकारी समितियों को सक्रिय करने पर फोकस किया है। सरकार का प्रयास है कि सहकारी समितियां सिर्फ किसानों को ऋण वितरण करने तक सीमित न रहें। बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां आर्थिक विकास का केंद्र बनें। इसके लिए सरकार ने समितियों के माध्यम से पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व मेडिकल स्टोर खोलने की पहल की है।
पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी काफी दूर होने से लोगों को कई किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। समितियों की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व मेडिकल स्टोर खोलने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
अपर सचिव सहकारिता बीएम मिश्र का कहना है कि हाल ही में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में करीब चार हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं। लेकिन अभी तक किसी भी समिति का पेट्रोल, गैस एजेंसी नहीं है। इससे समितियों आर्थिक रूप से सुदृढ़ हाेंगी। वहीं, लोगों को पेट्रोल व गैस की आपूर्ति करने में आसानी होगी।