इको सेंसिटिव जोन के दायरे में आने के चलते फंसी परियोजनाओं को लेकर नीति आयोग की रविवार को होने वाली बैठक में जोरदार चर्चा होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक में रखे जाने वाले मुद्दों पर शासन के आला अधिकारियों के साथ लंबी वार्ता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीति आयोग के समक्ष सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से रखा जाए। मुख्यमंत्री ने राजस्व, कृषि, डिजिटल इंडिया, ग्रीन बोनस आदि बिंदुओं पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से प्रभावित होने वाली राज्य एवं केंद्र की योजनाओं की नीति आयोग को विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। बैठक के दौरान बताया गया कि जीएसटी के कारण व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना होगा, जिसके लिए राज्य के व्यापारी तैयार हैं।
मासिक रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक रिटर्न भरने के लिए तकनीकी सहायता देने को स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से भी जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा एवं छोटे एवं मध्यम दर्जे के व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए प्रशिक्षित लोग भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, उमाकांत पंवार, सचिव अमित नेगी, आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।