सिडकुल के घोटालेबाज भी जेल जाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की सभी बड़ी घटनाएं ऊधमसिंह नगर में ही हुई हैं। पांच साल के भीतर राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। पढ़िए क्या है पूरा मामला
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमर उजाला में प्रकाशित सितारगंज और काशीपुर औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों के घोटाले को मंच से उठाते हुए कहा कि जिस तरह एनएच-74 के घोटालेबाज जेल गए, उसी तरह सिडकुल के घोटालेबाज भी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सभी बड़ी घटनाएं ऊधमसिंह नगर में ही हुई हैं।
पांच साल के भीतर राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। उक्त बातें उन्होंने शनिवार को राइंका मैदान में दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वृहद कृषक ऋण मेला समारोह में कहीं। इस मेले का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने किया। मेले में 25 किसानों को एक-एक लाख रुपये के ऋण चेक वितरित किए गए।
इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के आर्थिक संसाधनों को नष्ट किया। औद्योगिक विकास व रोजगार के नाम पर सिडकुल में पैसे की बंदरबांट की गई। अनियोजित तरीके से सिडकुल की सड़क आदि बनाने में पैसा बर्बाद किया गया। जहां, अभी उद्योग भी लगे नहीं हैं। प्रदेश में कहा कि सीएम पद की शपथ लेते समय भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करने की भी शपथ ली थी। इसलिए राज्य को स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
सरकार का साल एक पूरा होने तक 700 नर्सों की भर्ती के भी आदेश
सीएम ने बताया कि किसान व महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनकी सरकार काम कर रही है। प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक किसानों को ऋण दिया जा चुका है। तीन माह के भीतर सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। सरकार का साल एक पूरा होने तक 700 नर्सों की भर्ती के भी आदेश दिए हैं।
आपातकालीन 108 सेवा में खराब गाड़ियां बदलकर नई लाई जा रही हैं। कहा कि उत्तराखंड में 37 प्रतिशत मैदानी व शेष पर्वतीय भाग है। सरकारी नौकरियों में विसंगतियां और असमानताएं रहती हैं। जिसकी पहुंच होती है वो तो ठीक है और नहीं तो दूरस्थ इलाकों में वर्षों तक ड्यूटी करते रहते हैं। ऐसे कर्मचारी व अधिकारियों के लिए गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में कर्मचारी अधिकारी स्थानांतरण अधिनियम लाया गया।
इस मौके पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि जिले के एक हजार महिला समूहों ने स्वरोजगार के लिए अनुकरणीय पहल की है। यहां के किसानों व कर्मचारियों की अनदेखी नहीं होगी। किसानों का गन्ना बाहरी चीनी मिलों को भेजेंगे और कर्मचारियों को भी अन्य मिलों में समायोजित कराएंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को गिनाया।
वहां राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन दान सिंह रावत, विधायक सौरभ बहुगुणा, पुष्कर सिंह धामी, राजेश शुक्ला, राजकुमार ठुकराल, हरभजन सिंह चीमा, डॉ. प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा, कमल जिंदल, अनिरुद्ध राय, हरेंद्र सिंह लाडी, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह, विकास अरोड़ा, वीरेंद्र सिंह आदि थे।