CM trivendra singh rawat
सेवा के अधिकार कानून के अन्तर्गत 162 नई सेवाएं और जोड़ी गई हैं, अब इसमें कुल 312 सेवाएं हो गई हैं। जन-शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन 1905 प्रारंभ हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नीति आयेग की कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा एजेंडा-2022, जीएसटी, डिजिटल इंडिया व सुशासन के क्षेत्र में विशेष कदम उठाने की अपेक्षा राज्य सरकारों से की गई थी।
राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणाम भी दिख रहे हैं। संकल्प से सिद्धि के अन्तर्गत राज्य में 2020 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव द्वारा सचिव समिति में साप्ताहिक तौर से की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। राज्य में एक लैंड होल्डिंग से वर्तमान में औसतन पचहत्तर हजार रुपये की कृषि आय अनुमानित है, उसे वर्ष 2022 तक डेढ़ लाख रुपये किया जाना है।
मृदा नमूने लेते वक्त जीपीएस रीडिंग भी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कुल 16 मैदानी मंडियों को अभी तक ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। पर्वतीय मंडियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के प्रथम चरण में 7.5 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 7.65 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए थे। अगले चरण अर्थात 2017-18 से 2018-19 तक कुल 9.12 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाने हैं। मृदा नमूना लेते समय जीपीएस रीडिंग भी ली जा रही है। समस्त सूचनाओं को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल पर अपलोड भी किया जा रहा है। ग्रामीण हाटों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत में ग्रोथ सेंटर विकसित किया जाएगा, प्रथम चरण में 50 न्याय पंचायतें चयनित की गई हैं।