हड़ताली कर्मचारियों पर कड़ाई करने में हिचक रही उत्तराखंड सरकार ने हड़ताल टूटने के बाद हाईकोर्ट को धन्यवाद दिया है।
कर्मचारियों की समस्याओं पर बात रहेगी जारी
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा कि जनता अपने हितों की अनदेखी होने पर सरकार को दंडित करेगी इसलिए कर्मियों को भी उनके हितों का सम्मान करना ही पड़ेगा। कहा कि अब कर्मचारियों की समस्याओं पर लगातार कई स्तर पर बातचीत जारी रहेगी।
गौरतलब है कि बीते बुधवार को ही हाईकोर्ट ने हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि तीन दिन में हड़ताल समाप्त न करने पर कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।
सीएम ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए गठित कैबिनेट की सब कमेटी में अब स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को भी शामिल कर लिया गया है। इस कमेटी में अब चार मंत्री होंगे।
बता दें कि इस कमेटी में अब तक इंदिरा हृदयेश, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य शामिल थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कमेटी कर्मचारी संगठनों से जुड़े मसलों पर बैठकें कर उनसे संवाद स्थापित करेगी।
वेतन आयोग की तरह काम नहीं करती सरकार
इसके अलावा तीन महीने में एक बार मैं खुद और हर दो महीने में मुख्य सचिव भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे।
सीएम ने कर्मचारियों को इस बात की भी हिदायत दी कि राज्य सरकार वेतन आयोग की तरह काम नहीं करती है। सरकार अपनी सीमा में रहकर ही कोई फैसला ले सकती है।
कैडर के अंतर विरोध और एक ही विभाग के अलग-अलग पदों के कर्मचारियों को एक-दूसरे को प्रभावित करने की मांगों से दिक्कतें बढ़ रही हैं।