मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले सालों में राजस्व पुलिस क्षेत्रों में काफी बदलाव आ चुका है। इसलिए सरकार इन क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से नियमित पुलिस को सौंपेगी। मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को राजस्व पुलिस को सौंपे जाने की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य का बहुत सारा भूभाग राजस्व पुलिस के क्षेत्र में है, जिनमें पिछले सालों में काफी बदलाव आ चुका है।
उन्होंने कहा कि सड़कें बन गई हैं। पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं। इस मसले पर सरकार काफी समय से मंथन भी कर रही थी। इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श हो चुका है। उन्होंने कहा कि जहां पर्यटन बढ़ा है, सड़कें बनीं हैं अवस्थापना सुविधाएं बढ़ी हैं और लोगों का आवागमन तेज और अधिक हुआ है उन राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध नियमित पुलिस को सौंपने की जरूरत है।
बता दें कि गृह विभाग की बैठक में सीएम ने मुख्य सचिव को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों से उन राजस्व क्षेत्रों के प्रस्ताव मांगे जिन्हें नियमित पुलिस को सौंपा जा सकता है।
खुशी की बात है सरकार निर्णय ले रही है
मुझे खुशी है कि सरकार निर्णय ले रही है। जहां रिसोर्ट हैं और जहां पर्यटकों को आना जाना है, उन क्षेत्रों को नियमित पुलिस को देना चाहिए।
- ऋतु खंडूड़ी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष
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सभी गांवों को सिविल पुलिस में देना लाभकारी नहीं
मैं सारे गांवों को सिविल पुलिस को देने के पक्ष में नहीं हूं। सिविल पुलिस की व्यवस्था लाभकारी नहीं है। गांव के लोग शांत प्रवृत्ति होते हैं। पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो वे कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे। अभी आपसी बातचीत में मामले सुलझ जाते हैं।
- हरक सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री