मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सौंग बांध परियोजना के लिए क्लीयरेंस प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सिंचाई विभाग और कार्यदायी संस्था यूपीडीसीसी लिमिटेड को जल्द कार्रवाई पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
सोमवार को मुख्य सचिव ने सचिवालय में सौंग बांध परियोजना की व्यय वित्त समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में जलापूर्ति की कमी के कारण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल के उद्देश्य से सौंग बांध अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे देहरादून शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए 150 एमएलडी पानी मिलने के साथ ही नलकूपों के रखरखाव के व्यय की बचत, भूमिगत जल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand: मार्च के दूसरे हफ्ते तक लागू हो सकती है आचार संहिता, जानें पक्ष-विपक्ष की क्या है तैयारियां
बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग से 127 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। वहीं, मुख्य सचिव ने जामरानी बांध परियोजना की उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की बैठक में परियोजना पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए इससे संबंधित प्रस्तुतिकरण अगली कैबिनेट में रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव आन्नद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।