उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग एक अप्रैल से अस्पतालों में निशुल्क इलाज और जांच करने जा रहा है।
पंजीकरण शुल्क का विरोध
शून्य काल में नियम 58 के तहत विपक्ष के यूजर्स चार्ज बढ़ाने पर किये हंगामे के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने की स्थिति स्पष्ट की है।
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विधायक मदन कौशिक ने सरकारी अस्पताल में मरीज से पंजीकरण शुल्क के तौर पर 14 रुपए लिए जाने का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि यूपी में निशुल्क पर्चा बनता है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि राज्य में यूजर्स चार्जेज को हर वर्ष बढ़ाने से जनता पर भार पड़ रहा है। सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क करनी चाहिए।
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विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि सरकार निशुल्क दवा के दावे करती है लेकिन सरकारी अस्पतालों के बाहर फार्मासिस्टों की दुकानें डाक्टरों की मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रही हैं।
हिस्सेदारी पचास फीसदी कर दी गई
मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यूजर्स चार्जेज बढ़ाने की प्रक्रिया 2010 से शुरू हुई जब भाजपा सरकार ने प्रतिवर्ष 10 फीसदी वृद्धि करने का आदेश जारी किया।
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उन्होंने कहा कि पहले एकत्रित होने वाला यूजर्स चार्जेज अस्पताल खर्च करते थे, लेकिन 2010 में अस्पतालों के हिस्सेदारी पचास फीसदी कर दी गई।
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मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र की मदद से एक अप्रैल प्रदेश में एपीएल और बीपीएल को निशुल्क इलाज के साथ पैथोलाजी जांच भी निशुल्क मिलेगी। पर्ची के लिए लगने वाले शुल्क पर सरकार विचार करेगी।