नदी के किनारों पर कब्जा करने वालों को सजा देने के बजाय उत्तराखंड सरकार उन्हें तोहफा देने की तैयारी कर रही है।
ऐसे लोगों को केवल 972 रुपए मासिक किस्त में वन-बीचएके और 2361 रुपए मासिक किस्त में टू-बीएचके फ्लैट देने की तैयारी है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) इस योजना पर काम कर रहा है।
900 से अधिक फ्लैट इसके लिए आरक्षित भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा नदी किनारे की जमीनों पर बनने वाले फ्लैट भी इन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। एमडीडीए ने शहर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत पहले चरण में उन क्षेत्रों में नदियों को चैनलाइज करने का काम होगा, जहां आबादी नहीं है।
इसके बाद उन क्षेत्रों में काम किया जाएगा जहां बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं। रिस्पना और बिंदाल के किनारे पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण है। दोनों नदियों के कई किलोमीटर क्षेत्र में कच्चे और पक्के निर्माण हो रखे हैं।
ऐसे में यहां विकास कार्य करने से पहले अतिक्रमण हटाना जरूरी है। लोगों को हटाने के बाद ही नदियों को चैनलाइज करने, रिटेनिंग वाल व लिंक रोड बनाने और ग्रीन एरिया डेवलप करने का काम हो सकेगा। पूर्व में यहां से लोगों को हटाने के प्रयास हुए, लेकिन तमाम कारणों से कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकीं।
बड़ा वोट बैंक होने के चलते सियासी दलों और नेताओं ने इनको हटाए जाने का विरोध किया। सियासी संरक्षण होने के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हुए और कब्जा बढ़ता गया। अब सरकार ने उन्हें हटाने के बजाय तोहफा देने की तैयारी कर ली है।
पहले चरण में 918 फ्लैट चिह्नित
योजना के लिए पहले चरण में 918 फ्लैट चिह्नित किए गए हैं। एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 368 और तरला आमवाला में 550 फ्लैट योजना के लिए आरक्षित हैं। दोनों ही जगह के फ्लैट इकोनोमी वीकर सेक्शन (इडब्ल्यूएस) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) के लिए हैं।
साढ़े तीन लाख में वन बीएचके
नदी किनारे से हटाए जाने वालों को साढ़े तीन लाख में वन-बीएचके और साढ़े आठ लाख में टू-बीएचके फ्लैट मिलेगा। 30 वर्षों में उन्हें क्रमश: 972 रुपए और 2361 रुपए मासिक किस्त देनी होगी। इन फ्लैट के लाभार्थियों को अधिकतम राहत देने के लिए एमडीडीए अन्य योजनाओं की सब्सिडी भी योजना में शामिल करेगा।
केंद्र से मिलेगी डेढ़ लाख की सब्सिडी
राज्य से मिलने वाली सभी सब्सिडी को जोड़ने के बाद भी वन-बीएचके फ्लैट की कीमत पांच लाख और टू-बीएचके की दस लाख से कम नहीं होगी। लेकिन एमडीडीए इसमें केंद्र की हाउसिंग फॉर ऑल योजना की सब्सिडी भी देगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार से मिलने वाली डेढ़ लाख की सब्सिडी भी मिलेगी।
तरला आमवाला और ट्रांसपोर्ट नगर के फ्लैट अब अन्य लोगों को नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत मिलने वाली जमीन पर भी फ्लैट बनाकर नदी किनारे से हटाए लोगों को दिए जाएंगे। फ्लैट के आवंटन की प्रक्रिया शासन के निर्देशों के अनुसार चलेगी।
- आर मीनाक्षी सुंदरम, उपाध्यक्ष, एमडीडीए