हरिद्वार महाकुंभ से पहले हाईवे बनाने की चुनौती, आड़े आए दून वैली अधिसूचना के कड़े मानक

प्रदेश सरकार हर संभव यह कोशिश कर रही है कि महाकुंभ के आयोजन से पहले हाईवे के निर्माण पूरा हो जाए। लेकिन पर्यावरणीय मानकों के चलते हाईवे चौड़ीकरण के कार्य में लगी कार्यदायी एजेंसी को निर्माण कार्यों के लिए खनन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही दून वैली क्षेत्र में प्रतिबंधित होने की वजह से हॉट मिक्स प्लांट स्थापित करने की भी अनुमति लटक गई है। 

हाईवे निर्माण में आ रही दिक्कतों के संबंध में पूछे जाने पर अपर मुख्य सचिव (लोनिवि) ओम प्रकाश का कहना है कि अधिसूचना में ढील दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही केंद्र को एक पत्र भेजा जाएगा। सूत्रों की मानें तो हाईवे निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं। एनएचएआई की ओर से न्यायालय को भी एक पत्र भेजने की तैयारी है। प्राधिकरण न्यायालय से सड़क निर्माण को समय पर पूरा कराने में सहयोग की अपील कर सकता है।

हाईवे नहीं बना तो कुंभ में हरिद्वार हो जाएगा जाम
हरिद्वार और देहरादून नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का जबर्दस्त दबाव है। पिछले कई सालों से हाईवे के चौड़ीकरण का काम लटका है। 50 फीसदी कार्य करने के बाद पहली कार्यदायी एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए थे। एनएचएआई को नया टेंडर करना पड़ा। नेपाली फार्म से हरिद्वार तक के हाईवे का काम यूपी सेतु निर्माण निगम और नेपाली फार्म से आईआईपी तक के हाईवे के चौड़ीकरण का काम हरियाणा की एटलस कंपनी कर रही है।

दोनों कंपनियों पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और प्रदेश सरकार का जबर्दस्त दबाव है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने भी एक जनहित याचिका पर हाईवे का निर्माण जल्द जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन हाईवे पर यातायात की बहुत खराब स्थिति है। हाईवे पर घंटों जाम की स्थिति सामान्य बात है। लेकिन पर्यावरणीय कारणों से यदि हाईवे का निर्माण समय पर पूरा नहीं होता है कुंभ में समूचे हरिद्वार के जाम हो जाने का खतरा है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार इस मामले में कोई ढील बरतना नहीं चाहती।

सरकार के पूरे प्रयास हैं कि कुंभ से पहले हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाए। अगर अड़चनें आती हैं, तो केंद्र से संवाद स्थापित कर उन्हें दूर किया जाएगा।
-मदन कौशिक, शासकीय प्रवक्ता