उत्तराखंड में दो अक्तूबर से शुरू हो रही निशुल्क स्वास्थ्य (डायग्नोस्टिक) जांच योजना के लिए केंद्र ने स्वास्थ्य विभाग को नौ करोड़ रुपये जारी किए हैं।
निशुल्क जांच फिलहाल जिला अस्पतालों और सीएचसी स्तर पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) के तहत इलाज पाने वाले मरीजों को ही मिलेगी। हालांकि, केंद्र से मिली धनराशि योजना के लिए अपर्याप्त है, लेकिन कुछ माह तक संचालन जरूर होगा। वहीं, विभाग को अब अतिरिक्त बजट के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुपूरक प्लान में भेजे जाने वाले प्रस्ताव से उम्मीद है।
निशुल्क डायग्नोस्टिक जांच योजना के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों जोरों पर हैं। एमएसबीवाई के तहत पहले चरण में करीब 12 लाख पात्रों को ही निशुल्क जांच का लाभ मिलेगा। अन्य मरीजों को निशुल्क पैथोलॉजी और अन्य जांच का लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा।
केंद्र से मिले कम बजट के चलते विभाग ने इसे एमएसबीवाई तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया है। योजना पूरे तरीके से प्रभावी बनाने के लिए विभाग को करीब 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। योजना के तहत रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सहित अन्य जांचें निशुल्क की जानी हैं।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओम प्रकाश ने बताया कि केंद्र ने निशुल्क डायग्नोस्टिक जांच योजना मद में नौ करोड़ रुपये जारी किए हैं। फिलहाल इसे एमएसबीवाई के मरीजों की होने वाली जांच के लिए प्रभावी बनाया जा रहा है।